ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ (3 ਨਵੰਬਰ) ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ : 3-11-1493 ਕੋਲਬੰਸ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਕਾ ਟਾਪੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।1789 ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ।
1920 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ।1933 ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੈਨ ਦਾ ਜਨਮ।1957 ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਪੂਤਨਿਕ ਉਪ ਗਰਿਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।1984 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ।2007 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ।2013 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ।
ਹਰੇ ਜ਼ਖਮ : 40 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ,ਜਿੰਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ,ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਤਾ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ।ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਅਖੀਰਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 9/2/ 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ (ਸਿਟ) ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 75 ਕੇਸ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ,3600 ਗਵਾਹ ਤੇ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 49 ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 1985 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ।ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਅਤੇ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।2/1987 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਪੂਰ ਮਿਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਸਤ 1987, ਪੋਟਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 1990,ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ 12/1990 ਆਦਿ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 1987 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ,ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 592 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਢਿਲੋਂ ਕਮੇਟੀ,ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਾਨਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲਜ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ।ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 2 ਤੋਂ 2:50 ਲਖ ਰੂਪੈ (517 ਕਰੋੜ) ਵੰਡੇ ਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਵੰਡੇ ਗਏ।ਕੀ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ।2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 1100 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ 130 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ,10 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ।ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੀ ਘਰੀਂ ਜਾ ਹੁਣ,ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਰਹੂਮ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਚੋਹਲਾ
ਚਲੰਤ ਜਸਪਾਲ ਬਾਸਰਕੇ

Loading

Leave a Reply