ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ :- 27-5-1703 ਰੂਸ ਦੇ ਜਾਰ ਪੀਟਰ ਦਾ ਗਰੇਟ ਨੇ ਸੈਂਟਪੀਟਰਸਬਰਗ (Leningrad) ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।1710 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।1796 ਜੇਮਜ ਮੈਕਸਿਮ ਨੇ ਪਿਆਨੋ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ।1857 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰੀ।1895 ਬਿਰਟਿਸ਼ ਦੇ ਖੋਜੀ Birt Acres ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ।1942 ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੈਕਲੋਸਵਕੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।1957 ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ।1964 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ,ਦਿਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।1985 ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ 1997 ‘ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ।1999 ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।2013 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨੇ ਜੇ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਅਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ,ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ,ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰ 1- ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋਗ /ਜੋਤ (ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ) ਤੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।2-ਜਮੀਨ ਏਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਨਾ ਚਲ ਸਕੇ।3- ਵੱਡੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਲਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।4- ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੀ ਜਮੀਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।2001 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 28.85 ਸੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ 1.56 ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 4-7-1972 ਨੂੰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ,ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1961 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80,000 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜਮੀਨ 445 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ,1,10,000 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 1,03,344 ਏਕੜ ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀ? ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ,ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਸਰਾ, ਗਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1960 ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।1971-72 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਦਸੰਬਰ 1994 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,32,000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 1,25,500 ਏਕੜ 26,700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ।ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ ਉਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।1/3 ਹਿਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਘਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਕਫਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਪਰ ਇਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਦਹਾਰਨ ਵੱਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਮੀਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ,ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।2011 ਦੀ 2:77 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 1:1 ਫੀ ਸਦੀ ਕੋਲ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ।47:2 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ।ਜਦ ਕੀ 23:1 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਹਨ।1:5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ।10:53 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਤੰਬੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਦ ਕਿ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ